हाइलाइट्स:
- 8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।
- नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 होने की संभावना, जिससे 100% वेतन वृद्धि संभव हो सकती है।
- महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे और पेंशन में शामिल करने का प्रस्ताव है।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली की मांग कर्मचारियों द्वारा जोर-शोर से उठाई जा रही है।
- CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) में सुधार कर इसे ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। 8th Pay Commission Update को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों को लेकर नए वेतन आयोग की संभावनाओं पर विचार कर रही है।
भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन एवं भत्तों को तय करने के लिए वेतन आयोग (Pay Commission) गठित किया जाता है। इसे लागू करने के बाद यह कम से कम 10 वर्षों तक प्रभावी रहता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित हो रहे हैं। अब 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है।
7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों?
7वें वेतन आयोग को 2014 में UPA सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसे 2016 में NDA सरकार ने लागू किया। अब कर्मचारियों की नजरें 8th Pay Commission Update पर टिकी हैं। कर्मचारियों की यूनियनों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि महंगाई, खर्चों में वृद्धि और मौजूदा वेतन संरचना को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्द की जाए।
8वें वेतन आयोग में संभावित बदलाव
1. वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर 2
NC-JCM (National Council – Joint Consultative Machinery) स्टाफ साइड लीडर एम. राघवैया ने संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 होने की संभावना है। इससे वेतन 100% तक बढ़ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होने पर वेतन परिवर्तन:
| मौजूदा स्थिति | नया संभावित वेतन |
|---|---|
| न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 | ₹36,000 |
| न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 | ₹18,000 |
2. महंगाई भत्ते (DA) में बड़ा बदलाव
सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि DA को बेसिक वेतन में जोड़ा जाए। इससे भविष्य में वेतन वृद्धि को और अधिक संगठित रूप से लागू किया जा सकेगा। महंगाई भत्ते में संशोधन होने से पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ेगी।
3. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करने की मांग तेज हो गई है। कर्मचारियों का मानना है कि NPS (नई पेंशन योजना) की तुलना में पुरानी पेंशन योजना (OPS) ज्यादा फायदेमंद है।
4. स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार (CGHS Reforms)
CGHS (Central Government Health Scheme) के तहत कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। 8वें वेतन आयोग में CGHS को अधिक प्रभावी और झंझट-मुक्त बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कैशलेस इलाज और मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
5. बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल अलाउंस में वृद्धि
सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों के लिए Education Allowance और Hostel Allowance लेते हैं। नए वेतन आयोग में इसे स्नातकोत्तर (Post-Graduation) स्तर तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
क्या 8वां वेतन आयोग लागू होगा?
सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission Update पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में प्रस्तावों की समीक्षा जारी है। एप्रिल 2025 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु:
- 2026 में इसे लागू किए जाने की संभावना है।
- फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होने से वेतन में दोगुनी वृद्धि संभव।
- OPS (पुरानी पेंशन योजना) की बहाली पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
- CGHS और शिक्षा भत्ता में संशोधन की संभावना।
8th Pay Commission Update को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में बड़ी उत्सुकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होता है, तो वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि होगी। इसके अलावा, OPS बहाली, DA में संशोधन, और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जैसे अहम प्रस्ताव भी चर्चा में हैं। हालांकि, सरकार की अंतिम घोषणा का इंतजार अभी भी बना हुआ है।
