लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को साफ शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जाई गई जमीन को हर हाल में वापस लिया जाएगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "यह समझना मुश्किल है कि यह वक्फ बोर्ड है या भू-माफिया का बोर्ड।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और सभी जमीनों की जांच कराई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाई है, उनसे एक-एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। इस जमीन का उपयोग गरीबों के लिए आवास, शिक्षण संस्थान और अस्पताल बनाने में किया जाएगा।
एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा वक्फ से कहीं अधिक पुरानी है। उन्होंने इसे आकाश से ऊंचा और समुद्र से गहरा बताया और कहा कि इसकी तुलना किसी मत या मजहब से नहीं की जा सकती।
योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास का विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "जो लोग अयोध्या के विकास का विरोध कर रहे थे, उन्हें वहां जाने का नैतिक अधिकार नहीं है।" उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए डॉ. राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया और कहा कि जो नेता उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने कभी उनकी बातों को नहीं समझा।
#UPCM @myogiadityanath ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से एक-एक इंच जमीन वापस ली जाएगी।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 9, 2025
यह समझना मुश्किल है कि वक्फ बोर्ड है या भू-माफियाओं का बोर्ड। हमारी सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। जिन्होंने कब्जाई है, उनसे जमीन वापस लेकर गरीबों के लिए आवास,… pic.twitter.com/69ABlEzSyJ
मुख्यमंत्री ने धर्म परिवर्तन और घर वापसी के मुद्दे पर कहा कि अगर कोई अपने अंतर्मन से अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसे उन्होंने धर्म और परंपरा के प्रति जागरूकता का संकेत बताया।
योगी ने कहा कि जो लोग विदेशी आक्रांताओं की विरासत पर गर्व करते हैं, वे महाकुंभ, अयोध्या का विकास, काशी का कायाकल्प और मथुरा-वृंदावन का सौंदर्य नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं।
वक्फ की जमीनों की जांच और उनसे कब्जा हटाने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी जमीनों का उपयोग समाज के हित में हो और उन्हें भू-माफिया के कब्जे से मुक्त कराया जाए।