हानिकारक GST और इनकम टैक्स की मार ने ग़रीब और मिडिल क्लास का जीना हराम कर रखा है: राहुल गांधी


नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए।

राहुल गांधी ने लिखा, "मोदी जी के विकसित भारत की सच्चाई: मेहनत आपकी, मुनाफा किसका? आप सभी के ख़ून पसीने से देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें उचित हिस्सा मिल रहा है? ज़रा सोचिए।"

राहुल गांधी ने गिनाईं पांच प्रमुख समस्याएं:

  1. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट:
    राहुल गांधी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान पिछले 60 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे लोगों को रोजगार पाने में कठिनाई हो रही है।

  2. कृषि क्षेत्र की बदहाली:
    उन्होंने कृषि क्षेत्र की नीतियों को विफल बताते हुए कहा कि किसान और खेत मजदूर मुश्किल हालात में जीने को मजबूर हैं।

  3. श्रमिकों की घटती आमदनी:
    राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में श्रमिकों की वास्तविक आय या तो स्थिर रही है या घटी है।

  4. जीएसटी और टैक्स सिस्टम की मार:
    उनका कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग पर जीएसटी और इनकम टैक्स का दबाव है, जबकि बड़ी कंपनियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं।

  5. महंगाई और कर्ज का बोझ:
    राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अब न केवल गरीब बल्कि सैलरीड क्लास भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने को मजबूर है।

"वास्तविक विकास सबकी उन्नति में है"

राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि देश का वास्तविक विकास तभी संभव है जब:

  • सभी के लिए समान अवसर हों।
  • व्यवसायों को निष्पक्ष माहौल मिले।
  • कर प्रणाली में सुधार हो।
  • श्रमिकों की आय बढ़े।

विपक्ष के आरोप, सरकार का बचाव

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, और आर्थिक असमानता को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उनकी नीतियां देश को "विकसित भारत" की ओर ले जा रही हैं।

जनता की प्रतिक्रियाएं

राहुल गांधी के इस ट्वीट पर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ ने उनकी बातों का समर्थन किया, तो कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाज़ी करार दिया।

आर्थिक मुद्दों पर यह तकरार आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।

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