हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दामाद को ससुर की संपत्ति पर है कितना अधिकार? जाने पूरा मामला

 


तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि दामाद को ससुर की संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि भले ही दामाद ने संपत्ति के निर्माण या खरीद में आर्थिक मदद की हो, फिर भी उसका उस संपत्ति पर दावा नहीं बनता।

मामला क्या था?

यह मामला केरल के तलीपारंबा क्षेत्र का है, जहां डेविस राफेल नाम के व्यक्ति ने पयनूर कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। डेविस का दावा था कि शादी के बाद उन्हें अपने ससुर हेनरी थॉमस की संपत्ति पर अधिकार है।
हेनरी थॉमस ने डेविस पर आरोप लगाया था कि वह उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यह संपत्ति उन्हें सेंट पॉल चर्च से उपहार स्वरूप मिली थी, और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से इस पर घर बनाया।

कोर्ट का रुख

पयनूर कोर्ट ने डेविस के दावे को खारिज कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए डेविस ने हाई कोर्ट का रुख किया। लेकिन हाई कोर्ट ने भी पयनूर कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि ससुर-दामाद का रिश्ता सामाजिक और पारिवारिक हो सकता है, लेकिन यह कानूनी अधिकार का आधार नहीं बन सकता।

कानूनी प्रावधानों की व्याख्या

हाई कोर्ट ने कहा कि:

  1. स्वेच्छा से हस्तांतरण: ससुर यदि अपनी मर्जी से संपत्ति दामाद को देना चाहें, तो वह कानूनी तौर पर मान्य होगा।
  2. जबरदस्ती या धोखाधड़ी: यदि संपत्ति का हस्तांतरण जबरदस्ती या धोखाधड़ी से किया गया हो, तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
  3. पत्नी के अधिकार: पत्नी को ससुराल की पैतृक संपत्ति पर तब तक अधिकार नहीं होता जब तक उसे कानूनी रूप से कोई हक न दिया गया हो।

संपत्ति विवादों से बचने के सुझाव

परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित उपाय अपनाएं:

  • वसीयत: संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए वसीयत तैयार करें।
  • दस्तावेजीकरण: संपत्ति के सभी दस्तावेज कानूनी रूप से पुख्ता रखें।
  • पारिवारिक सहमति: परिवार के सदस्यों के बीच सहमति बनाकर संपत्ति विवादों को टालें।

न्यायालय का संदेश

यह फैसला भारतीय समाज में पारिवारिक संपत्ति विवादों के कानूनी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाई कोर्ट ने कहा कि संपत्ति विवादों में पारिवारिक रिश्ते नहीं, बल्कि कानूनी दस्तावेज और सहमति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह फैसला न केवल कानूनी स्पष्टता लाता है, बल्कि परिवारों को संपत्ति विवादों से बचने के लिए जागरूक भी करता है। यह संदेश देता है कि पारिवारिक संबंधों का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानूनी अधिकारों को लेकर स्पष्टता बनाए रखना और दस्तावेजीकरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

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