लखनऊ: अवैध खनन पर शिकंजा कसने की तैयारी, योगी सरकार का 'निरीक्षण एप' बना हथियार, वीडियो देखें

लखनऊ, उत्तर प्रदेश – प्रदेश में अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने खनन पट्टों की निगरानी के लिए एक विशेष 'निरीक्षण एप' लॉन्च किया है, जो खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करेगा।

मलिहाबाद में अवैध खनन का मामला

हाल ही में लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में अवैध खनन के सनसनीखेज वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में देखा गया कि 2 मीटर की अनुमति के बावजूद, 6-7 मीटर तक खनन हुआ है। यह खनन न केवल पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि हाई टेंशन लाइन के खंभों और पेड़-पौधों को भी गंभीर खतरे में डाल रहा है।

खनन अधिकारी दिनेश कुमार आर्य पर इस दौरान सवाल उठे हैं। आरोप है कि उन्होंने निजी लाभ के लिए इस अवैध गतिविधि को अनदेखा किया, जिससे सरकार की ईमानदार छवि पर दाग लग सकता है।

'निरीक्षण एप' से पारदर्शिता की दिशा में कदम

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक माला श्रीवास्तव ने कहा कि यह एप खनन पट्टों की निगरानी के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित होगा। इसकी मदद से किसी भी अवैध खनन की गतिविधि का डिजिटल माध्यम से तुरंत पता लगाया जा सकेगा।

मुख्य विशेषताएं:

  1. डिजिटल निगरानी: एप के जरिए प्रत्येक खनन पट्टे की स्थिति पर रीयल-टाइम जानकारी उपलब्ध होगी।
  2. सचल दलों की तैनाती: राज्यभर के सचल दल नियमित जांच करेंगे और एप में डेटा अपलोड करेंगे।
  3. जवाबदेही तय: खनन पट्टाधारकों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग होगी, जिससे किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।
  4. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रशिक्षण: जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एप के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

योगी सरकार का डिजिटल विजन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार तकनीक के उपयोग से प्रदेश में पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'माइनिंग मित्र पोर्टल' की सफलता के बाद यह 'निरीक्षण एप' अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाएगा।

माला श्रीवास्तव ने बताया कि इस एप के जरिए राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अवैध गतिविधियों पर रोक लगने से सरकारी खजाने को नुकसान नहीं होगा और ईमानदार शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

मलिहाबाद मामले पर होगी कार्रवाई

मलिहाबाद में हुए अवैध खनन के मामले में योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भविष्य में खनन प्रक्रिया होगी और पारदर्शी

इस नई तकनीक से न केवल खनन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, बल्कि यह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में भी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है।

Rangin Duniya

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