नई दिल्ली: सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत देश की शीर्ष कंपनियों में एक लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसे दिसंबर 2 तक पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत टॉप 500 कंपनियों को उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च के आधार पर पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके बाद 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।
पहले दिन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलेम्बिक और मैक्स लाइफ जैसी 111 कंपनियों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया, जो कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इन कंपनियों ने 1,079 इंटर्नशिप की पेशकश की है, जो उत्पादन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। फिलहाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और उत्तराखंड में ही यह अवसर उपलब्ध हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिक कंपनियां भी इस योजना में शामिल होंगी और अपने चैनल पार्टनर्स और वेंडर्स को देश के अन्य हिस्सों में भी नामांकित कर सकती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित इस योजना के तहत प्रत्येक इंटर्न को ₹26,000 की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्र सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता-पिता या जीवनसाथी की वार्षिक आय ₹18 लाख से कम है। हालांकि, आईआईटी, आईआईएम के स्नातक और पेशेवर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट ₹800 करोड़ की लागत से शुरू किया जा रहा है, जिसके आधार पर भविष्य में इसे और बेहतर किया जाएगा। इसका उद्देश्य कंपनियों और उम्मीदवारों के बीच कौशल अंतर को भरना है। अगले पांच वर्षों में इस योजना के तहत एक करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य है।
इंटर्न को एक साल तक प्रति माह ₹5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और एक बार के लिए ₹26,000 की ग्रांट भी दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खुला रहेगा, और 26 अक्टूबर को मंत्रालय द्वारा शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। कंपनियों के पास 7 नवंबर तक उम्मीदवारों का चयन करने का समय होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।