Image Source: Instagram/the.oshinsharma
धर्मपुर, मंडी: हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर उपमंडल में डेढ़ साल पहले स्थानांतरित हुईं पीसीएस अधिकारी ओशिन शर्मा को लेकर हाल ही में गंभीर आरोप सामने आए हैं। जनता में उम्मीद थी कि क्षेत्र का कायाकल्प होगा, लेकिन अधिकारियों की जांच में कई महत्वपूर्ण कार्य लंबित पाए गए हैं। आरोप है कि ओशिन शर्मा, जो खुद को एक "रानी" की तरह पेश करती हैं, सरकारी कामकाज के बजाय सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताती हैं, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों में भारी देरी हो रही है।
ओशिन शर्मा, जो अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर नियमित रूप से कोचिंग, ट्यूटोरियल और मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं, की ऑनलाइन लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। उनके वीडियो, जिनमें बांग्लादेश क्राइसिस से लेकर एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) जैसे कठिन विषयों को समझाया जाता है, 5 मिलियन की रीच तक पहुंच चुके हैं। हालाँकि, इस दौरान उनके आधिकारिक कार्यों में गंभीर लापरवाही पाई गई है।
जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण में पता चला कि छोटे से लेकर बड़े मामलों में, जैसे इंतकाल (प्रॉपर्टी ट्रांसफर), निशानदेही (भूमि चिन्हांकन) और तकसीम (विभाजन), कई महीनों से लंबित पड़े हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप, ओशिन शर्मा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्होंने इन मामलों को समय पर क्यों नहीं निपटाया।
आपका नाम ओशिन शर्मा है ,आप हिमाचल प्रदेश की पीसीएस अधिकारी हैं ,आप असली रानी हैं , साल के बारह महीने आप अपने ऑफिस से लेकर घर तक केवल कोचिंग ,ट्यूटोरियल और मोटिवेशनल वीडियो बनाया करती हैं , कभी बांग्लादेश क्राइसिस समझाती हैं तो कभी बच्चों का एफडीआई कांसेप्ट क्लियर करती हैं ,… pic.twitter.com/Lp2GAxfc2e
— खुरपेंच (@khurpenchh) September 8, 2024
धर्मपुर की जनता ने शुरुआत में ओशिन शर्मा की कार्यशैली की सराहना की थी, जब उन्होंने खनन माफियाओं पर लगाम कसने के लिए रात को अभियान चलाया था। उस समय उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, और जनता को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। परंतु, जैसे-जैसे समय बीता, जनता ने महसूस किया कि उनकी सारी ऊर्जा और ध्यान सोशल मीडिया पर केंद्रित है।
सवाल उठ रहा है कि एक सरकारी अधिकारी, जिसका प्राथमिक कर्तव्य क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है, आखिरकार सोशल मीडिया इनफ्लुएंसिंग पर इतना ध्यान क्यों दे रही है? क्या सरकारी वेतन का उपयोग सिर्फ यूट्यूब मोनेटाइजेशन बढ़ाने के लिए हो रहा है? जनता में इस बात को लेकर रोष है कि क्षेत्र और राज्य की प्राथमिकताएँ नजरअंदाज हो रही हैं।
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