मुंबई: महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित 80,000 से अधिक सरकारी पदों के खाली होने से राज्य के जनजातीय समुदायों में गहरा असंतोष पैदा हो रहा है। Tribal Army ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने राज्य सरकार से इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने की मांग की है। संगठन ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका असर आगामी चुनावों में दिखाई दे सकता है।
Tribal Army ने लिखा कि महाराष्ट्र के विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से ये पद खाली पड़े हैं। यह केवल रोजगार का संकट नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा, "हमारा समुदाय पहले से ही समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों में से एक है, और इन पदों को न भरना हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है।"
उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी
इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का भी ध्यान गया था, जिसने दिसंबर 2022 तक इन पदों को भरने का निर्देश दिया था। हालांकि, आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे आदिवासी युवाओं में निराशा बढ़ रही है, क्योंकि वे आरक्षण के अंतर्गत पात्र होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। Tribal Army ने लिखा, "शिक्षित आदिवासी युवा, जो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, रोजगार के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं।"
आदिवासी समुदायों में असंतोष और चिंता महाराष्ट्र के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित 80,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों में व्यापक असंतोष फैल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2022 तक इन पदों को भरने का निर्देश देने के बावजूद, इस मामले में अब तक कोई… pic.twitter.com/VNCBtcC1YQ
Tribal Army का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ एक प्रशासनिक देरी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा झटका है। आदिवासी समुदाय पहले से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों के मामले में पीछे है, और अब इस तरह के सरकारी कदम उनकी स्थिति को और भी खराब कर रहे हैं। संगठन ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार ने इन पदों को जल्द से जल्द नहीं भरा, तो इसका असर सामाजिक ताने-बाने और राज्य के विकास पर भी पड़ेगा।
मुख्यमंत्री से अपील
Tribal Army ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करें। संगठन का कहना है कि इन पदों को भरने से न केवल योग्य ST उम्मीदवारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे राज्य के जनजातीय समुदायों के विकास और उत्थान में भी मदद मिलेगी। Tribal Army ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो इसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा।
नतीजों की चेतावनी
संगठन ने "डबल इंजन सरकार" को भी आगाह किया कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। Tribal Army के इस आक्रामक रुख ने राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, और अब यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।