नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रिसर्च ग्रांट की राशि में लगातार कटौती हो रही है और शिक्षण संस्थानों पर 18% GST लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अनुसंधान कोई व्यवसाय नहीं है, यह देश के विकास में एक निवेश है। अगर आज की GST परिषद की बैठक में शिक्षण संस्थानों में रिसर्च ग्रांट पर किसी भी तरह का GST लगाने की बात होती है, तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे।"
आतिशी का बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में अनुसंधान और शिक्षा क्षेत्र में फंडिंग की कमी और GST से जुड़ी नीतियों पर बहस जारी है। मंत्री ने अपने बयान में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ रिसर्च ग्रांट में कटौती की जा रही है, जबकि दूसरी ओर जब शिक्षण संस्थान खुद से रिसर्च फंडिंग लाते हैं, तो उन पर भारी कर लगा दिया जाता है। "यह कदम हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए निराशाजनक है और देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है," उन्होंने कहा।
#WATCH दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, "केंद्र सरकार अपने बजट से रिसर्च ग्रांट की राशि में लगातार कटौती कर रही है और दूसरी ओर, जब शिक्षण संस्थान अपने दम पर रिसर्च ग्रांट ला रहे हैं, तो उन पर 18% GST लगाया जा रहा है। अनुसंधान कोई व्यवसाय नहीं है, यह देश के विकास में एक… pic.twitter.com/cc3dTf7PGV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2024
आतिशी ने दूसरे मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की, जो छोटे व्यापारियों और स्टार्ट-अप्स से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अब पेमेंट गेटवे के माध्यम से किए जाने वाले 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर GST लगाए जाने की बात सुनने में आ रही है। आतिशी ने इस कदम को छोटे व्यापारियों और स्टार्ट-अप्स के लिए एक बड़ा झटका बताया। "यह न केवल छोटे व्यवसायों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करेगा, बल्कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा," उन्होंने कहा।
मंत्री आतिशी ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि सरकार को शोध और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए, न कि इस पर करों का बोझ डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार की यह नीति देश की प्रगति और नवाचार को बाधित कर सकती है।
आज की GST परिषद की बैठक के परिणाम पर देश भर के शिक्षाविद और व्यापारी उत्सुकता से नजर बनाए हुए हैं। मंत्री आतिशी ने स्पष्ट किया कि अगर शिक्षण संस्थानों में रिसर्च ग्रांट पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव आता है, तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगी।