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लखनऊ, 28 अगस्त 2024 — उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चल रही विकासपरक, जनकल्याणकारी, और लाभकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई डिजिटल मीडिया नीति, 2024 का अनावरण किया है। इस नीति के तहत, राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स जैसे X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा।
नई नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता, विशेष रूप से देश और विदेश में निवास करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों तक सरकारी योजनाओं और उनके लाभों को पहुंचाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यमों पर सामग्री (कंटेंट), वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट, और रील्स को प्रदर्शित करने के लिए संबंधित एजेंसियों और फर्मों को सूचीबद्ध करने और विज्ञापन जारी करने हेतु प्रोत्साहित किया है।
भुगतान और श्रेणीकरण के दिशा-निर्देश
नीति के तहत, X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्लुएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भुगतान की अधिकतम सीमा इस प्रकार है:
- X, फेसबुक, और इंस्टाग्राम: अधिकतम ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹3 लाख, और ₹2 लाख प्रति माह
- यूट्यूब: अधिकतम ₹8 लाख, ₹7 लाख, ₹6 लाख, और ₹4 लाख प्रति माह
सख्त दिशा-निर्देश और विधिक कार्रवाई की व्यवस्था
इस नीति के तहत, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभद्र, अश्लील, या राष्ट्रविरोधी सामग्री अपलोड करने की स्थिति में संबंधित एजेंसी या फर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में कंटेंट की गुणवत्ता और वैधानिकता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से न केवल सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा, बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल मीडिया क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।