UPS आज तक का सबसे बड़ा जुमला है, यह सरकारी कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी का मामला है: प्रो.अखिल स्वामी (अर्थ शास्त्री)

आजकल यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर देश में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के बीच, प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. अखिल स्वामी ने UPS को 'देश के सरकारी कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी' करार दिया है। उन्होंने इसे एक 'जुमला' बताते हुए कहा कि UPS न केवल वित्तीय रूप से अव्यावहारिक है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को अंधकारमय बना सकता है।

प्रो. अखिल स्वामी ने कहा, "UPS आज तक का सबसे बड़ा जुमला है। यह स्कीम न केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है।" उन्होंने कहा कि UPS के तहत कर्मचारियों को उनकी वर्तमान तनख्वाह का 10% योगदान देना पड़ता है, जबकि पहले की पेंशन स्कीम में ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं थी।

अर्थशास्त्री का मानना है कि UPS के तहत सरकार का अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% करना एक चुनावी निर्णय है, जो वित्तीय रूप से असंभव है। उन्होंने कहा, "सरकार का यह निर्णय वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत ही अनुचित है। अगर RBI और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे असंभव कह रहे हैं, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।"

प्रो. स्वामी ने आगे कहा, "सरकार का यह कदम कर्मचारियों को भ्रमित करने वाला है। अगर एक कर्मचारी 25 साल तक UPS में योगदान करता है, तो उसे पेंशन के रूप में उसका सिर्फ 50% ही मिलेगा। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में कर्मचारी को पूरा पेंशन मिलता था, बिना किसी योगदान के।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि UPS के तहत सरकार की योजना कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की है ताकि उन्हें पेंशन का लाभ न मिले। "यह सरकार कर्मचारियों को केवल लूट रही है। अगर UPS इतनी अच्छी स्कीम है, तो सांसदों और विधायकों के लिए इसे लागू क्यों नहीं किया जाता?"

"UPS आज तक का सबसे बड़ा जुमला है। यह सरकारी कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी का मामला है।"
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— बेसिक शिक्षा: सूचना और सामग्री (@Info_4Education) August 26, 2024

प्रो. स्वामी ने यह भी कहा कि UPS के कारण सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार बढ़ा है। "जब सरकारी कर्मचारियों को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन मिलेगी, तो वे घूसखोरी में लिप्त हो जाते हैं। UPS ने न केवल कर्मचारियों के भविष्य को खतरे में डाला है, बल्कि देश में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया है।"

अंत में, प्रो. स्वामी ने सरकार से अपील की कि वह UPS की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करे। उन्होंने कहा, "अगर UPS को जल्द बंद नहीं किया गया, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सरकारी कर्मचारियों और देश की जनता को इस धोखाधड़ी को समझना होगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी।"