PARAMILITARY जवानों की समस्याएं: एक गंभीर समस्या, जो सरकार की ध्यान की मोहताज है

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आज हम PARAMILITARY जवानों के बारे में बात करेंगे, जिनका देश की सुरक्षा में योगदान अतुलनीय है। ये जवान न केवल सीमा की सुरक्षा में, बल्कि आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव ड्यूटी, कानून व्यवस्था, VIP सुरक्षा, और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इनकी सेवाओं पर देश की संपूर्ण सुरक्षा निर्भर करती है।

PARAMILITARY के जवानों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की बात करें तो यह स्पष्ट है कि वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। न ही वे हड़ताल कर सकते हैं, जैसा कि रेलवे या डॉक्टर जैसी अन्य संस्थाओं में होता है। उनके लिए सिर्फ देश की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होती है। लेकिन, इसके बावजूद, उनके सामने कई गंभीर समस्याएं और आवश्यकताएं हैं जिनका समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

प्रमुख समस्याएं और आवश्यकताएं

1. OPS लागू करना: जवानों के लिए One Rank One Pension (OPS) योजना को लागू किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी समान वेतन मिले।

2. रिटायर्ड जवानों को EX-SERVICEMAN का दर्जा: रिटायर्ड PARAMILITARY जवानों को EX-SERVICEMAN का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।

3. शहीद का दर्जा: जो जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं

, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।

4. अर्धसैनिक बल झण्डा कोष: अर्धसैनिक बलों के लिए एक विशेष झण्डा कोष स्थापित किया जाना चाहिए।

5. GST छूट: KPKB पर 100% GST छूट मिलनी चाहिए ताकि जवानों को आर्थिक राहत मिले।

6. PARAMILITARY SERVICE PAY: सेना की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों को भी PARAMILITARY SERVICE PAY मिलना चाहिए।

7. CGHS डिस्पेंसरी: हर जिले में CGHS डिस्पेंसरी खोलनी चाहिए, ताकि जवानों के परिवारजन को चिकित्सा सुविधा मिल सके।

8. PARAMILITARY स्कूल: जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए PARAMILITARY SCHOOL का निर्माण किया जाना चाहिए।

9. TRAIN में आरक्षित बोगी: ट्रेन में PARAMILITARY जवानों के लिए एक बोगी आरक्षित की जानी चाहिए।

10. अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड: हर जिले में अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड बनना चाहिए।

11. TOLL TAX में छूट: PARAMILITARY जवानों के लिए TOLL TAX में छूट मिलनी चाहिए।

12. हेल्प डेस्क: जवानों की समस्याओं के लिए हर राज्य की पुलिस द्वारा एक अलग हेल्प डेस्क बनाया जाना चाहिए।

13. PARAMILITARY SERVICE RULES: PARAMILITARY SERVICE RULES बनाए जाने चाहिए।

14. शहीद स्थल और मूर्ति: जो PARAMILITARY जवान शहीद होते हैं, उनके गांव में शहीद स्थल बनाया जाना चाहिए और उनकी मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए।

 मुद्दों का समाधान और सरकारी उपेक्षा

PARAMILITARY जवानों के मुद्दों को लेकर वे खुद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे ड्यूटी पर होते हैं। इसलिए, रिटायर्ड जवान संगठन बनाकर इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। CRPF से रिटायर्ड रणबीर जी जैसे अधिकारी इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान अब तक सामने नहीं आया है। GST पर 50% छूट देने का निर्णय भी अधूरा है; जवानों को पूरी छूट मिलनी चाहिए।

सरकार की उपेक्षा से PARAMILITARY जवानों की समस्याएं और भी गंभीर होती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा OPS देने के आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह दावा किया गया कि PARAMILITARY बल भारत संघ के सशस्त्र बल नहीं हैं। यह देश के लिए एक बड़ी विडंबना है।

 सरकार से अपील

हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि PARAMILITARY जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाए और उनके मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए। यह देश की सुरक्षा में लगे इन निस्वार्थ जवानों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।

Rangin Duniya

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