महाराष्ट्र: देवेंद्र फड़नवीस 'नार पार नदी जोड़ो परियोजना' में लाएंगे तेजी, सिंचाई समस्याओं को समाप्त करने का लक्ष्य

महाराष्ट्र, जो अपने समृद्ध औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। धुले, नंदुरबार, जाट, कवठे महांकाल, अटपाडी, सोलापुर, मान, खाटव, धाराशिव, लातूर और पश्चिम विदर्भ जैसे क्षेत्र इस संकट के केंद्र में हैं। इन इलाकों में सिंचाई सुविधाओं की भारी कमी के कारण पलायन और किसान आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या का समाधान करना न केवल कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक है, बल्कि किसानों की आय और आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है।

 जल की कमी की चुनौती

महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी जैसी प्रमुख नदियाँ बहती हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई क्षेत्र पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। गोदावरी नदी, जो नासिक से निकलती है, नासिक, जलगांव और धुले जैसे जिलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में विफल रही है। यह इन जिलों के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिनकी फसलें समय पर पानी न मिलने के कारण खराब हो जाती हैं।

इसके अलावा, पश्चिमी चैनल नदियों जैसे दमनगंगा और नार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफलता के कारण, बड़ी मात्रा में पानी गुजरात की ओर बह जाता है, जिससे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

सरकार की पहल

महाराष्ट्र में इस जल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं। 2019 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने इस समस्या का समाधान करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने गुजरात से सहायता लेने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि महाराष्ट्र इस परियोजना को स्वतंत्र रूप से पूरा करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में पानी की उपलब्धता को बढ़ाना था। हालाँकि, 2019 के बाद गठबंधन सरकार के आने से इस परियोजना की प्रगति धीमी हो गई।

2022 में, शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने नर-पार-गिरना नदी जोड़ो परियोजना के लिए 7,015 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य नर और पार नदियों के अतिरिक्त पानी को नहरों और सुरंगों के माध्यम से गिरना नदी घाटी में प्रवाहित करना है। इससे नासिक और जलगांव जिलों में लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। यह परियोजना राज्य के कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद जगाती है।

अतिरिक्त परियोजनाएं और भविष्य की संभावनाएं

मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भ जैसे पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए भी अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। जलयुक्त शिवार योजना, जिसे फड़णवीस सरकार ने शुरू किया था, ने जल संरक्षण के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इस योजना के तहत चेक डैम, रिसाव टैंक जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है। इसके अलावा, मराठवाड़ा जल ग्रिड परियोजना और नलगंगा वैनगंगा इंटरलिंकिंग परियोजना जैसी पहल भी राज्य के जल संकट को कम करने में सहायक साबित हो सकती हैं।

राज्य सरकार ने पूर्वी विदर्भ की नदियों से पश्चिम विदर्भ तक पानी लाने के उद्देश्य से नलगंगा वैनगंगा इंटरलिंकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 80,000 करोड़ रुपये है, और इससे विदर्भ के छह जिलों में 3.71 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। यदि ये परियोजनाएं सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ समय पर पूरी हो जाती हैं तो महाराष्ट्र अपने कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव देख सकता है।

 सतत सिंचाई की दिशा में प्रयास

महाराष्ट्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दिशा में चल रहे प्रयास सराहनीय हैं। राज्य का ध्यान टिकाऊ सिंचाई प्रथाओं पर है, जिससे न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी बल्कि किसानों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। जलयुक्त शिवार योजना जैसे विकेंद्रीकृत जल स्रोतों के निर्माण ने कई सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं, जिससे हजारों किसानों को लाभ हुआ है।

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की कमी का मुद्दा राज्य की कृषि और किसानों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालाँकि, सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता और समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन से इस समस्या का समाधान संभव है। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए तो चल रही परियोजनाएं महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र को बदलने का बड़ा वादा करती हैं।