नई दिल्ली, 20 जुलाई 2024: भारत सरकार ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और अनुदान कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य युवा उद्यमियों को नवाचार करने और अपने व्यवसायों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख नीतियों और अनुदान कार्यक्रमों में शामिल हैं:
- स्टार्टअप इंडिया: यह पहल 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य भारत को स्टार्टअप के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। इस पहल के तहत, सरकार ने सरलीकृत नियमों, आसान अनुपालन, वित्तीय सहायता और मेंटोरशिप जैसी कई सुविधाएं प्रदान की हैं।
- फंड ऑफ फंड्स: यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य स्टार्टअप में निवेश करने के लिए वेंचर कैपिटल फंडों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स बनाया है।
- स्टार्टअप रोजगार सृजन कार्यक्रम: यह कार्यक्रम 2021 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य स्टार्टअप द्वारा बनाए गए रोजगारों को सब्सिडी देना है। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार प्रत्येक नए रोजगार के लिए 80,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है।
इन नीतियों और अनुदान कार्यक्रमों का भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 2023 में, भारत में 100,000 से अधिक स्टार्टअप थे, जो 2016 में 3,000 से भी कम थे।
सरकारी नीतियों और अनुदानों से लाभान्वित होने वाले भारतीय स्टार्टअप्स के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:
- Paytm: यह एक डिजिटल भुगतान कंपनी है जिसे 2010 में स्थापित किया गया था। Paytm ने सरकार के स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त की।
- Ola: यह एक राइड-हेलिंग कंपनी है जिसे 2011 में स्थापित किया गया था। Ola ने सरकार के फंड ऑफ फंड्स कार्यक्रम से निवेश प्राप्त किया।
- Swiggy: यह एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिसे 2013 में स्थापित किया गया था। Swiggy ने सरकार के स्टार्टअप रोजगार सृजन कार्यक्रम से लाभान्वित किया है।
सरकारी नीतियां और अनुदान भारतीय स्टार्टअप्स के लिए व्यवसायिक विस्तार का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। इन पहलों का लाभ उठाकर, युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान कर सकते हैं।
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी सरकारी नीति या अनुदान कार्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले, कृपया नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
