नई दिल्ली: भारत सरकार ने छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण नई नीति का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत विभिन्न प्रकार की वित्तीय योजनाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो इन व्यवसायों की वृद्धि और स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
सरकार ने इस नई नीति की घोषणा करते हुए बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए विशेष रूप से ब्याज दरों में कमी की जाएगी, जिससे उन्हें सस्ते कर्ज़ की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, विभिन्न सब्सिडी योजनाओं और कर छूटों का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, जो व्यापारियों को अपने कारोबार को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा।
इस नीति के तहत, छोटे व्यापारियों को कैपिटल एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कोस्ट पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे वे नई तकनीकों और उपकरणों में निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, सरकार ने एक विशेष फंड की स्थापना की है, जो व्यापारियों को आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
नए नीति के तहत, व्यापारियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बिक्री के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिससे छोटे व्यवसाय भी डिजिटल प्लेटफार्मों पर अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दे सकें।
इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों ने यह भी बताया कि छोटे व्यापारियों के लिए एक विशेष हेल्पडेस्क और काउंसलिंग सर्विस की शुरुआत की जाएगी, जो उन्हें नीतिगत सहायता, अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
सरकार के इस नए कदम का स्वागत करते हुए व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि इससे उनके कारोबार को नई दिशा मिलेगी और आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति व्यापारिक क्षेत्र में स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करेगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को भी बल मिलेगा।