नीट पेपर लीक मामले में यूपी के विधायक की गिरफ्तारी, पार्टी का नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप!

लखनऊ: एसटीएफ ने नीट पेपर लीक मामले में सुभासपा विधायक बेदीराम को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें कहां रखा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी।

 सुभासपा विधायक बेदीराम पर लगे आरोप

सुभासपा विधायक बेदीराम के खिलाफ लखनऊ में कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। पूर्व में रेलवे में टीटीई रहते हुए, नीट भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में उनका नाम सामने आया था। 2014 में तत्कालीन आईजी सुजीत पांडेय ने भी बेदीराम को नकल माफिया बताया था और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद बेदीराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और रेलवे ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था।

 शपथ पत्र में किए गए खुलासे

फरवरी 2022 में चुनाव लड़ने के लिए बेदीराम ने शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनके खिलाफ पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में करीब 8 केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ कुल 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 मामले पेपर लीक से संबंधित हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पेपर लीक मामलों में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

 बेदीराम की प्रॉपर्टी भी कुर्क

विधायक बेदीराम के खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। 2014 में जब एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, तब बेदीराम की लखनऊ और जौनपुर में करीब 8 प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी। पेपर लीक के करीब 8 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दायर की है और कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं।

 नीट पेपर लीक मामले की गहन जांच

एसटीएफ द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से यह साफ होता है कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए सरकार और कानून व्यवस्था कितनी गंभीर है।

 गुप्त स्थान पर पूछताछ

गिरफ्तारी के बाद बेदीराम को कहां रखा गया है, इस पर किसी को कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि उन्हें एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, जहां उनसे नीट पेपर लीक मामले में गहन पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है कि इस पूछताछ से मामले से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे।

इस प्रकार की कार्रवाई से यह साफ हो जाता है कि सरकार और प्रशासन पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।