जब तक Hindu social system कायम रहेगा, तब तक दलितों और अस्पृश्यों के प्रति भेदभाव खत्म नहीं होगा: डॉ. आंबेडकर

हाइलाइट्स:

• डॉ. आंबेडकर ने Hindu social system को अस्पृश्यता और भेदभाव की जड़ बताया।
• जाति व्यवस्था ने समाज के एक वर्ग को सदियों तक अधिकारों से वंचित रखा।
• संविधान में समानता की बात, लेकिन ज़मीनी हकीकत में जारी है असमानता।
• शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सुविधाओं में आज भी जातिगत भेदभाव स्पष्ट।
• डॉ. आंबेडकर के विचार आज भी 21वीं सदी में उतने ही प्रासंगिक हैं।

“जब तक Hindu social system रहेगा, भेदभाव भी रहेगा”: डॉ. आंबेडकर का ऐतिहासिक कथन

डॉ. आंबेडकर की चेतावनी और आज का यथार्थ

भारत के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपने अनेक भाषणों और लेखों में यह स्पष्ट किया था कि जब तक Hindu social system का अस्तित्व रहेगा, तब तक समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव भी बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवस्था केवल कानूनों से नहीं बदली जा सकती; इसके लिए सामाजिक चेतना और बदलाव आवश्यक है।

Hindu social system: एक अंतर्निहित भेदभाव की संरचना

क्या है Hindu social system?

Hindu social system वह सामाजिक ढांचा है जो वर्ण व्यवस्था और जातिगत श्रेणियों पर आधारित है। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जबकि शूद्रों और विशेष रूप से दलितों को समाज से बाहर रखा गया। डॉ. आंबेडकर ने इस व्यवस्था को न केवल अन्यायपूर्ण बल्कि मानवाधिकारों के विरुद्ध बताया।

सामाजिक संरचना और असमानता

Hindu social system ने समाज को ऐसी श्रेणियों में बांट दिया जहां जन्म ही किसी व्यक्ति की योग्यता, अधिकार और सामाजिक हैसियत तय करता है। अस्पृश्यों को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया, और उन्हें शिक्षा, मंदिर, सार्वजनिक कुएं, यहाँ तक कि छाया तक से वंचित किया गया।

सरकारी तंत्र में Hindu social system की जड़ें

प्रशासनिक भेदभाव

भले ही भारतीय संविधान समानता की गारंटी देता है, लेकिन डॉ. आंबेडकर ने यह इंगित किया था कि Hindu social system ने सरकारी तंत्र में भी गहरे तक जड़ें जमा रखी हैं। नौकरियों में अस्पृश्यों को या तो प्रवेश नहीं मिलता या उन्हें उस स्तर से ऊपर नहीं उठने दिया जाता, जहाँ वे हिंदुओं पर अधिकार रख सकें।

सफाई कार्य में ‘अनौपचारिक आरक्षण’

एकमात्र क्षेत्र जहां अस्पृश्यों को खुला प्रवेश है, वह है सफाई का कार्य। लेकिन यहां भी ऊंचे पर्यवेक्षी पदों पर हिंदुओं का कब्जा होता है। इसका अर्थ है कि Hindu social system सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी असमानता पैदा करता है।

समाज में प्रतिष्ठा का जातीय विभाजन

पहचान का दोहरा मापदंड

डॉ. आंबेडकर ने अपने लेखों में बताया कि एक ब्राह्मण डॉक्टर को “भारतीय डॉक्टर” कहा जाता है, जबकि एक दलित डॉक्टर को “दलित डॉक्टर” कहा जाता है। यह सोच Hindu social system की उस मानसिकता को उजागर करता है जिसमें किसी दलित की योग्यता को समाजिक स्वीकार्यता नहीं मिलती।

सांस्कृतिक भेदभाव

चाहे कला हो, संगीत हो या खेल—जहां भी कोई दलित व्यक्ति उत्कृष्टता प्राप्त करता है, उसकी पहचान जाति से जोड़ दी जाती है। जबकि हिंदू जातियों के व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, न कि जाति से।

आज की स्थिति: क्या बदला, क्या नहीं?

संवैधानिक अधिकार बनाम सामाजिक व्यवहार

भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया है, लेकिन Hindu social system आज भी गांव-देहात से लेकर महानगरों तक समाज के व्यवहार में जीवित है। मंदिरों में प्रवेश, बारात में घोड़ी चढ़ना, या ऊंची जातियों के मोहल्ले में पानी लेना—ये आज भी विवाद और हिंसा का कारण बनते हैं।

शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का विरोध

डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रस्तावित आरक्षण नीति का मूल उद्देश्य Hindu social system द्वारा बनाए गए असंतुलन को संतुलित करना था। लेकिन आज आरक्षण को “विशेषाधिकार” मानकर विरोध किया जाता है, जबकि यह एक सामाजिक न्याय का साधन है।

Hindu social system के विरुद्ध डॉ. आंबेडकर का संघर्ष

सामाजिक क्रांति की आवश्यकता

डॉ. आंबेडकर ने केवल संविधान ही नहीं रचा, बल्कि सामाजिक क्रांति का आह्वान किया। उनका मानना था कि जब तक Hindu social system को जड़ से नहीं बदला जाएगा, तब तक भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं बन सकता।

बौद्ध धर्म की ओर झुकाव

उन्होंने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि यह एक ऐसा धर्म था जो जाति और भेदभाव को अस्वीकार करता है। यह कदम Hindu social system के प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बना।

समाधान क्या हो सकता है?

शिक्षा और चेतना

Hindu social system को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम शिक्षा है। जब समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को बचपन से ही पढ़ाया जाएगा, तभी जातिगत भेदभाव खत्म हो सकता है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति

सरकारों को केवल कानून बनाने से आगे बढ़कर उन्हें कठोरता से लागू भी करना होगा। जाति आधारित अपराधों के मामलों में तेज़ न्याय प्रक्रिया, और प्रशासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

नागरिक समाज की भूमिका

एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया को मिलकर Hindu social system के खिलाफ एक जनमत तैयार करना चाहिए। केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता से बदलाव संभव है।

क्या अब भी समय नहीं आया?

Hindu social system भारत की आत्मा पर एक गहरा घाव है, जिसे नज़रअंदाज़ करना अब संभव नहीं। डॉ. आंबेडकर ने जिस चेतावनी को दशकों पहले दिया था, वह आज भी हमारे चारों ओर प्रतिध्वनित हो रही है। यह अब केवल दलितों का मुद्दा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रश्न है जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को सीधे चुनौती देता है। अगर हम एक सच्चे लोकतंत्र, एक न्यायपूर्ण समाज और एक समान अधिकारों वाले राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो Hindu social system को खत्म करना अपरिहार्य है।