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नीतीश सरकार के मंत्री बोले बिहार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना है जरूरी, आइए जाने

बिहार में कोरोना वैक्सिनेशन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. सरकार का दावा है कि राज्य के लोग बढ़-चढ़कर कोरोना का टीका ले रहे हैं. एक दिन में छह लाख से अधिक लोगों को टीका लगाकर बिहार इस दिशा में देश का अव्वल राज्य बन गया है. इसको देखते हुए बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए नया फरमान जारी किया है. सरकार के इस फरमान से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में टीकाकरण अभियान की रफ्तार में तेजी लाने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि ऐसे कड़े नियम बनाए जाएं जिससे सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे वैक्सिनेशन ड्राइव में हिस्सा लें. साथ ही उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए. सम्राट चौधरी ने इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग से गंभीरता से फैसला लेने की अपील की.
बता दें कि बिहार में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है. बीते 15 जून से पंचायती राज व्यवस्था का काम परामर्शी समिति संभाल रही है. कोरोना काल में बिहार सरकार ने चुनाव होने तक यह व्यवस्था लागू की है. पहले ईवीएम को लेकर समस्या, उसके बाद कोरोना संक्रमण से बिहार में पंचायत चुनाव को अगले आदेश तक टाल दिया गया है. पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने तात्कालिक व्यवस्था के तहत परामर्शी समिति बनाने का निर्णय लिया था. अब चूंकि कोरोना का प्रकोप धीरे-धीरे कम हो रहा है इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है.
पंचायत चुनाव ईवीएम से कराया जाना है लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम की व्यवस्था में जुट गया है. निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर नए सिरे से मंथन में जुटा है. यह संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष सितंबर से लेकर नवंबर के बीच बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न करवाये जाएंगे.

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